ਅਹਿਸਾਸ
ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ :
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ
ੳ. ਪ੍ਰਧਾਨ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ੲ. ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ:
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ i) ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ii) ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। iii) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਸਕੱਤਰ:
ਸਕੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ; ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਏਗਾ।
ਸਕੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
2. ਮੁਨਾਫ਼ਾ:
ਟਰੱਸਟ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।
3. ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ:
ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
4. ਫੰਡ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
i) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ।
ii) ਦਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ
iii) ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਨੋਟ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ:
ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ:
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ:
ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ।